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बिहार सरकार ने एआई नीति 2026 की समीक्षा की, राज्य को तकनीकी हब बनाने का लक्ष्य
वित्तीय स्थायी समिति ने 2026-27 के लिए क्रिप्टो, एआई और कर सुधार सहित 46 आर्थिक मुद्दों की पड़ताल शुरू की।
Key points
- समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता भर्तृहरि महताब करेंगे।
- अध्ययन के विषयों में मुद्रास्फीति, रुपये की स्थिरता, बैंकिंग, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र शामिल हैं।
- समिति राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की चुनौतियों और कॉर्पोरेट ई-गवर्नेंस की भी समीक्षा करेगी।
Why it matters. इन 46 मुद्दों पर समिति की रिपोर्ट से सरकार को बेहतर आर्थिक नीतियां बनाने और वित्तीय क्षेत्र में एआई व क्रिप्टो जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास के 'संकल्प' सभागार में बिहार एआई नीति 2026 की समीक्षा की। सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने निवेश और युवाओं के कौशल विकास के प्रावधानों का विवरण दिया। इस नीति के तहत अगले पांच वर्षों में पांच लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर प्रति वर्ष एक लाख युवाओं को दक्ष बनाने का लक्ष्य है। बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और सचिव लोकेश कुमार सिंह व संजय कुमार सिंह भी शामिल हुए।
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बिहार सरकार ने एआई नीति 2026 की समीक्षा की, राज्य को तकनीकी हब बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में बिहार एआई नीति 2026 की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नई तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए। बैठक में सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने एआई नीति के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। इसमें निवेश को प्रोत्साहित करने और युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के उपाय शामिल थे। एआई के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। मुख्य.