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India needs to train its clinical staff before erecting data shields
भारत सरकार को डेटा सुरक्षा कानून लागू करने से पहले अपने क्लिनिकल कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना होगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (DPDP) अधिनियम 2023 के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में क्लिनिकल सहमति और डेटा सहमति के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। छोटे अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वतंत्र रूप से महंगी गोपनीयता उपकरण खरीदने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सरकार को एयुश्मान बहार डिजिटल मिशन के माध्यम से साझा बुनियादी ढांचा और सस्ता साइबर सुरक्षा समर्थन प्रदान करना होगा। अधिनियम के तहत गलत सुरक्षा उपायों के लिए अस्पतालों पर 250 करोड़ रुपये तक की जुर्माना लगाया जा सकता है। चंडीगढ़ के अध्ययन से पता चला है कि सामान्य विकास लागतों को साझा करने से लागत कम हो सकती है। अब तक चिकित्सा शिक्षा में DPDP पर आधारित कोई मानक पाठ्यक्रम नहीं है जिससे कर्मियों को डेटा साक्षरता की आवश्यकता है।
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India needs to train its clinical staff before erecting data shields
भारत सरकार को डेटा सुरक्षा कानून लागू करने से पहले अपने क्लिनिकल कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना होगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (DPDP) अधिनियम 2023 के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में क्लिनिकल सहमति और डेटा सहमति के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। छोटे अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वतंत्र रूप से महंगी गोपनीयता उपकरण खरीदने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सरकार को एयुश्मान बहार डिजिटल मिशन के माध्यम से साझा बुनियादी ढांचा और सस्ता साइबर सुरक्षा समर्थन प्रदान करना होगा। अधिनियम के तहत गलत सुरक्षा उपायों के लिए अस्पतालों पर 250 करोड़ रुपये तक की जुर्माना लगाया जा सकता है। चंडीगढ़ के अध्ययन से पता चला है कि सामान्य विकास लागतों को साझा करने से लागत कम हो सकती है। अब तक चिकित्सा शिक्षा में DPDP पर आधारित कोई मानक पाठ्यक्रम नहीं है जिससे कर्मियों को डेटा साक्षरता की आवश्यकता है।