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लिथियम-निकेल प्रोसेसिंग के लिए 2814 करोड़ की योजना मंजूर… मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथियम-निकेल प्रोसेसिंग के लिए 2,814 करोड़ रुपये की कैपेक्स सपोर्ट स्कीम मंजूर की।
Key points
- लगभग 9,560 करोड़ रुपये के निवेश से भारत में पहली बड़े पैमाने की लिथियम और निकेल रिफाइनिंग सुविधाएं बनेंगी।
- योजना से 60,000 टन लिथियम और 1,00,000 टन निकेल की वार्षिक रिफाइनिंग क्षमता तैयार होगी, जो 2030 तक की अनुमानित जरूरतों के करीब होगी।
- 1,500 करोड़ रुपये की रीसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना के तहत 58 कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जिनकी प्रस्तावित प्रोसेसिंग क्षमता 850 KTPA है।
Why it matters. मंत्री के अनुसार घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता से आयात पर निर्भरता काफी कम होगी और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं तथा सप्लाई चेन के जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथियम और निकेल की घरेलू प्रोसेसिंग के लिए 2,814 करोड़ रुपये की कैपेक्स सपोर्ट स्कीम को मंजूरी दी, जिसकी जानकारी केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने दी। इस योजना के तहत लगभग 9,560 करोड़ रुपये के निवेश से भारत की पहली बड़े पैमाने की कमर्शियल लिथियम और निकेल रिफाइनिंग सुविधाएं बनेंगी, जिनकी सालाना क्षमता 60,000 टन लिथियम और 1,00,000 टन निकेल होगी। रेड्डी के अनुसार इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आने और 25,000 करोड़ रुपये का आउटपुट मूल्य पैदा होने की उम्मीद है, तथा आयात पर निर्भरता काफी कम होगी।
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लिथियम-निकेल प्रोसेसिंग के लिए 2814 करोड़ की योजना मंजूर… मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथियम और निकल जैसे 'महत्वपूर्ण खनिजों' की प्रोसेसिंग के लिए 2,814 करोड़ रुपये की 'कैपेक्स सपोर्ट स्कीम' को मंजूरी दी है. केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथियम और निकल जैसे 'महत्वपूर्ण खनिजों' (critical minerals) की प्रोसेसिंग के लिए 2,814 करोड़ रुपये की 'कैपेक्स सपोर्ट स्कीम' (CAPEX Support Scheme) को मंजूरी दी है. यह भारत के एक व्यापक और आत्मनिर्भर 'महत्वपूर्ण खनिज इकोसिस्टम' (critical mineral ecosystem) बनाने के प्रयास में एक बड़ा मील का पत्थर है, जो वैल्यू चेन के हर चरण में मजब.