Skip to footer
Winn-Dixie supermarket interior, Miami Florida 14 May 2024 - 2
Photo: Illustrative image — Photo: Phillip Pessar, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

business

उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने को मंजूरी दी

Updated 1 min read

Key points

  • राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।
  • 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक का महंगाई भत्ता अंतर बकाया के रूप में नकद दिया जाएगा।
  • स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और राज्य विश्वविद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।

Why it matters. इस मंजूरी से राज्य के पात्र कर्मचारियों और संबद्ध संस्थानों के कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर और बकाया राशि मिलने की राह खुलेगी, जो केंद्र सरकार की दर के बराबर है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार पहले ही 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए यह दर 63 प्रतिशत कर चुकी है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। मंजूरी के बाद 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक का महंगाई भत्ता अंतर बकाया के रूप में नकद दिया जाएगा। इस फैसले का लाभ स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा।

Latest updates

उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया

महंगाई भत्ते पर उत्‍तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिला है. मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने 3 फीसदी DA हाइक का ऐलान किया है. सरकारी दफ्तर वाले ही नहीं अन्‍य कर्मचारियों को भी मिलेगा 63% डीए. जानिए डिटेल. दिवाली से पहले उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को राज्‍य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा.केंद्र सरकार की तर्ज पर फैसला, जुलाई से ही लागू मुख्यमंत्री कार्या.

Sources