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झारखंड सरकार बंद पड़ी खदानों का आवंटन रद्द कर 62 कोयला और 49 अन्य खदानों की नीलामी कराएगी
झारखंड सरकार बंद पड़ी 62 कोयला और 49 अन्य खदानों की नीलामी कराएगी।
Key points
- राज्य में 165 कोयला खनन पट्टों में से 62 खदानें बंद पड़ी हैं, जिनमें से 58 बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल के पास हैं।
- अन्य वृहद खनिजों के 85 पट्टों में से 49 खदानें बंद हैं, जिनकी सूची बनाकर नीलामी फिर से शुरू करने को कहा गया है।
- राज्य के 444 बालू घाटों में से 300 की नीलामी पूरी हो चुकी है और अवैध खनन रोकने के लिए चेकनाके लगाए जाएंगे।
Why it matters. बंद खदानों के दोबारा उपयोग से राज्य का राजस्व बढ़ाने और अवैध खनन पर अंकुश लगाने का लक्ष्य है, जिसके लिए सरकार ने विभागों को सक्रिय किया है।
झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने लंबे समय से बंद पड़ी खदानों पर सख्त रुख अपनाते हुए खान एवं भूतत्व विभाग को उनकी समीक्षा शुरू करने का निर्देश दिया है। राज्य में कुल 165 कोयला खनन पट्टों में से 62 खदानें बंद हैं, और इनमें से 58 के पट्टे बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल के पास हैं। अन्य वृहद खनिजों के 85 पट्टों में से 49 खदानें बंद हैं, जबकि 444 बालू घाटों में से 300 की नीलामी पूरी हो चुकी है। विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने सभी जिलों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है और अवैध खनन रोकने के लिए चेकनाके व सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई है।
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झारखंड सरकार बंद पड़ी खदानों का आवंटन रद्द कर 62 कोयला और 49 अन्य खदानों की नीलामी कराएगी
झारखंड में लंबे समय से बंद पड़ी खदानों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने ऐसी खदानों का आवंटन रद्द कर नए सिरे से नीलामी कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर खान एवं भूतत्व विभाग ने कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट समेत अन्य खनिजों की बंद पड़ी खदानों की समीक्षा शुरू कर दी है। इसके साथ ही बालू घाटों की नीलामी जल्द पूरी करने और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, वन प्रमंडल अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को निर्देशों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा.
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