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केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार (5 नवंबर, 2026) को महाराष्ट्र के नागपुर में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली में राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की भाषा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि खरगे जैसे नेता प्रधानमंत्री मोदी के पिता को निकालने की बात कर रहे हैं, और इसकी वजह जनता का लगातार समर्थन न मिलना और बार-बार चुनावों में मिली हार है। गडकरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव आयोग को बदनाम कर रही है और बार-बार संसद की कार्यवाही रोककर संसद के प्रति अपना सम्मान नहीं दिखा रही है।

योगी सरकार ने शासन के जारी आदेश से उत्तर प्रदेश में दो IAS अधिकारियों की तैनाती बदली है। IAS भवानी सिंह खंगारौत को नया गन्ना आयुक्त नियुक्त करने के साथ MD, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड का प्रभार भी सौंपा गया है। अब तक गन्ना आयुक्त रहीं IAS मिनिप्ती एस को इस पद से हटाकर सचिव वित्त बनाया गया है। कुछ दिन पहले 15 IAS अधिकारियों के विभागों में बदलाव हुआ था, जिसमें शशि प्रकाश गोयल को नागरिक उड्डयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को दी जाने वाली आर्थिक मदद 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है। फसल व अन्य नुकसान की सहायता राशि में करीब 25-30 फीसदी वृद्धि की गई है, और सिंचित फसल पर प्रति हेक्टेयर सहायता 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये कर दी गई है। राहत आयुक्त ने जिलाधिकारियों से एक अप्रैल से चार नवंबर तक के नुकसान की रिपोर्ट मांगी है, और नए मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रभावी रहेंगे।

ओल्ड मंक बनाने वाली मोहन रॉकी स्प्रिंगवाटर प्राइवेट लिमिटेड ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है, और अब वह FSSAI को नए लेबल सौंपेगी। रेगुलेटर का कहना है कि इस ड्रिंक में बाहर से रम का फ्लेवर मिलाया गया है, जबकि बोतल पर यह साफ नहीं लिखा था। कंपनी ने 3 सितंबर को जमा बदले लेबल पर एडेड फ्लेवर लिखा और 7 साल पुरानी ब्लेंडेड का टैग हटाया, पर रेगुलेटर को प्रोडक्ट को रम कहे जाने पर आपत्ति रही। खोपोली में बनने वाली इस ड्रिंक की बिक्री महाराष्ट्र में इस साल मई-जून से बंद है, और 5 नवंबर को चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी की बेंच के सामने यह कदम उठाया गया।

अगरतला. त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है. इनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं. पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि मामले में आठ और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. घटना दो नवंबर को अशाबाड़ी गांव में हुई थी, जहां कथित तस्करों ने बीएसएफ के जवानों पर हमला कर दिया था. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, नए आरोपियों को गुरुवार रात और शुक्रवार तड़के सिपाहीजाला जिले के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया. घटना के बाद से ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान जारी रहेगा.

झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती विज्ञापन वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले को पलट दिया। सरकार ने 18 अगस्त को 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द की थीं, जबकि हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं से हुई नियुक्तियों पर रोक लगाई थी। सीआईडी ने रांची से संजीत कुमार को गिरफ्तार किया, जिस पर 14वीं जेपीएससी परीक्षा में बिचौलिया बनकर पैसे वसूलने का आरोप है।

उत्तर प्रदेश सरकार की भामाशाह भाव स्थिरता योजना वर्ष 2026-27 के तहत सुल्तानपुर के आलू किसान अब निजी कोल्ड स्टोरेज में भी अपनी फसल सुरक्षित रख सकेंगे। जिला उद्यान अधिकारी राम अकबाल ने लोकल 18 को बताया कि अधिकतम दो हेक्टेयर आलू रोपित क्षेत्रफल के लिए किसान पात्र होंगे और एक किसान को अधिकतम 200 कुंतल पर ही अनुदान मिलेगा। मानक उत्पादन 240 कुंतल प्रति हेक्टेयर तय है। 30 से 80 मिलीमीटर आकार के आलू की बिक्री पर उत्पादन लागत का 25 प्रतिशत या लागत और बिक्री दर के अंतर में से जो कम हो, वह राशि डीबीटी से सीधे बैंक खाते में आएगी।

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत मतदाता सूची में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के नाम एक ही मतदेय स्थल पर दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। बीएलओ घर-घर जाकर जांच करेंगे और बूथ बदला पाए जाने पर 'फॉर्म-8' भरवाकर नाम परिवार के साथ शिफ्ट किया जाएगा। आगामी 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के तहत दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। राशन दुकानों के जरिए छूटे हुए 18 वर्ष या अधिक आयु के पात्र नागरिकों की पहचान कर 'फॉर्म-6' से उनके नाम जोड़े जाएंगे।

तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार 6 नवंबर 2026 को हैदराबाद में मेट्रो और आरटीसी बसों के मासिक संयुक्त पास की कीमत 8,500 रुपये से घटाकर 4,000 रुपये कर दी। दैनिक कॉमन पास भी 400 रुपये से घटकर 275 रुपये होगा, और संशोधित दरें 8 नवंबर से लागू होंगी। परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने इसे दिवाली उपहार बताया और कहा कि फैसला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निर्देश पर हुआ। मासिक पास धारकों को हर महीने 4,500 रुपये की बचत होगी।

कर्नाटक सरकार ने सात जिलों से लिए पेट्रोल नमूनों की जांच में कई नमूनों में 20% से अधिक एथेनॉल पाने के बाद शुक्रवार को तेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। खाद्य मंत्री रिजवान अरशद ने बताया कि IOCL के एक आउटलेट के नमूने में 31.2% और HPCL के नमूने में 30.5% एथेनॉल मिला, जबकि 14 में से केवल दो नमूनों में यह 20% से कम था। सरकार ने IOCL और BPCL की इन-हाउस प्रयोगशालाओं की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सवाल उठाए, क्योंकि उनमें एथेनॉल की मात्रा का खुलासा नहीं किया गया था। मंत्री के अनुसार उपभोक्ताओं पर सालाना लगभग 1.01 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है, जो राज्य सरकार के अनुमान हैं और स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं हुए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में दिवाली से पहले अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया. तय न्यूनतम वेतन के आधार पर 30 दिन की सैलरी का कैलकुलेशन 6,908 रुपये बनता है, जिसमें 25% यानी 1727 रुपये तत्काल नकद और 75% GPF में जमा होंगे. वित्त विभाग के मुख्य सचिव आलोक कुमार ने राज्यपाल आनंदीबेन की स्वीकृति के बाद आदेश जारी किया, जिससे करीब 14.82 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. 31 मार्च 2026 के बाद रिटायर हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरी राशि नकद मिलेगी.

शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि परिसीमन याचिका का निपटारा होने तक चुनाव की अधिसूचना जारी न की जाए। यह याचिका पूर्व माकपा पार्षद दीपू दास ने दाखिल की है, जो 11 सितंबर को जारी अधिसूचना रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि परिसीमन वास्तविक आबादी के बजाय मतदाता सूची पर हुआ, जबकि योजना के तहत वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 की जानी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत को लेकर की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट (जिसे अब हटा दिया गया है) के मामले में, उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। क्यों नराज है सुप्रीम कोर्ट? जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की एक पीठ, वकील विनीत जिंदल की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केरलम इकाई के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर प्रकाशित एक पोस्ट को लेकर 'स्वतः संज्ञान' लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई थी। कांग्रेस समिति ने बचाव में क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर के बढ़ते वायु प्रदूषण पर स्वत: संज्ञान मामले में सुनवाई की। न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने कहा कि प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी के आसपास बना हुआ है, और 5 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार उस दिन प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 14 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि किसानों को मशीनें देने भर से समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि कई किसानों के पास मशीन चलाने के लिए ईंधन खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने संभ्रांत और अमीर वर्ग के वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सवाल उठाया।

एक्स ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि IFF और SFLC के अकाउंट हटाने के नोटिस दिल्ली पुलिस के नहीं थे। कंपनी की आंतरिक जांच में पता चला कि ये नोटिस बहुरूपिए ने पुलिस अधिकारी का फर्जी रूप धरकर भेजे थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस में इंपोस्टर का पता लगाने की शिकायत दर्ज कराई गई और कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जस्टिस अमित महाजन की अदालत ने इस स्थिति को देखते हुए दोनों संगठनों की याचिकाओं का निपटारा कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के विविध आवेदन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 11 मार्च का फैसला केवल इस मामले के पक्षों पर लागू होगा। न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने तय किया कि पहले से तय वरिष्ठता और पदोन्नति के मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे। लंबित मामलों पर संबंधित अदालतें अपने तथ्यों और पात्रता के आधार पर फैसला करेंगी। कोर्ट ने फैसले के पालन के लिए आठ सप्ताह का और समय दिया है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 5 नवंबर 2026 को पारित प्रस्ताव से लॉ कोर्सेज में दाखिले की उम्र सीमा खत्म कर दी है। पहले पांच साल के लॉ कोर्स में 22 साल और तीन साल के कोर्स में 45 साल तक की उम्र सीमा तय थी। शुक्रवार की सुनवाई में BCI के वकील ने इस फैसले को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया, जिसे CJI सूर्य कांत की बेंच ने रिकॉर्ड पर लिया।

शुक्रवार की सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल देने से मना किया, जिससे प्रतिबंध बरकरार है. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जज पीबी वराले की बेंच ने संतुलन की जरूरत बताई और हाई कोर्ट से जल्द अंतिम फैसला मांगा. गिर सोमनाथ के कलेक्टर ने 10 अगस्त 2026 को मंदिर के 500 मीटर के दायरे में नॉन-वेज बनाने, बेचने और रखने पर रोक लगाई थी. रेस्टोरेंट मालिकों ने दलील दी कि इससे उनका कारोबार पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जबकि देश की करीब 80 प्रतिशत आबादी मांसाहारी भोजन करती है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच दशकों पुराने बिजली विवाद पर फैसला सुनाया, जो भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की परियोजनाओं से जुड़ा था। कोर्ट के अनुसार पंजाब और हरियाणा अगले 20 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देंगे, जो नकद नहीं बल्कि बिजली के रूप में दी जाएगी। 2011 के फैसले में हिमाचल का हिस्सा 7.19 प्रतिशत तय था, और बांधों पर हुए 420 करोड़ रुपये के खर्च के समायोजन के बाद हिमाचल को पंजाब और हरियाणा को कोई पैसा नहीं देना होगा।

अदालत ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. विवाद 12 अक्टूबर को केरल कांग्रेस के X हैंडल पर किए गए उस पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें CJI सूर्यकांत से इस्तीफा देने को कहा गया था. पीठ ने पूछा है कि अनुच्छेद 139 के तहत अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए. कांग्रेस ने बिना शर्त माफी मांगी और पोस्ट के लिए जिम्मेदार विजय थोट्टाथिल को पद से हटाया, लेकिन अदालत ने कहा कि वह देखेगी कि माफी का हलफनामा कलम से आया है या दिल से.