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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) छात्रसंघ चुनाव में गोरखपुर की नुशरा नईम उपाध्यक्ष बनीं, जिससे 106 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने प्रमुख पद जीता. उन्हें 7091 वोट मिले, जबकि साकिब अली खान को 5818 वोट मिले और अंतर 1273 वोटों का रहा. अध्यक्ष पद पर नोमान अशरफ ने बढ़त बरकरार रखते हुए जीत हासिल की.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित PLA के वांटेड कैडर आरके रेगन सिंह उर्फ गांधी को राजधानी में छिपे होने की सूचना के बाद गिरफ्तार किया। 35 वर्षीय आरोपी मूल रूप से मणिपुर के थांगमेइबंद लौरोंगुरेल लीकाई का रहने वाला है, और मणिपुर के थौबल थाने में UAPA के तहत उसके खिलाफ दो मामले दर्ज हैं। डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा के अनुसार आरोपी के चाचा PLA के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अब जांच एजेंसियां पता लगाएंगी कि वह दिल्ली में कब से रह रहा था और यहां किन लोगों के संपर्क में था।

यूरोपीय आयोग ने बताया कि नई दिल्ली की Horizon Europe में सहभागिता पर बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है, जिससे व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग बढ़ेगा। समझौते पर हस्ताक्षर और दोनों पक्षों की ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भारतीय शोधकर्ता और संस्थान इस कार्यक्रम से सीधे फंडिंग पा सकेंगे और Pillar II के तहत सहयोगी परियोजनाओं का नेतृत्व कर सकेंगे। इस पर जनवरी में हस्ताक्षर होने की संभावना है; कार्यक्रम 2021 से 2027 तक चलेगा और इसका बजट 93.5 अरब यूरो है।

महाराष्ट्र सरकार नगरपालिका अस्पतालों में बहरे मरीजों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी और शुरुआती जांच सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है। ठाणे नगर निगम (TMC) में यह सुविधा पहले से है, जहां मुख्यमंत्री राहत कोष से सर्जरी खर्च का एक हिस्सा दिया गया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और लोक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाशराव आबिटकर से चर्चा करेंगे।

काकनाड में निजी बस हादसे में 28 वर्षीय महिला की मौत के बाद केरल हाईकोर्ट ने फुटपाथ न होने पर सवाल उठाए। अदालत ने फुटेज देखकर पाया कि मृतका के पास बस से बचने के लिए सड़क किनारे जगह नहीं थी। डीसीपी अरुण के. पवित्रन ने बताया कि ड्राइवर पर कई आपराधिक मामले थे, जिनमें नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज़ एक्ट का मामला भी शामिल है।

कोच्चि में केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने पूर्व डीजीपी टॉमिन थचनकरी की जमानत शर्त में बदलाव की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाए। अदालत ने पूजप्पुरा केंद्रीय जेल अधीक्षक से ये रिकॉर्ड मांगे, जबकि थचनकरी ने बताया कि वे संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी करते हैं और जल्द काम न शुरू किया तो आजीविका खो देंगे। अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि जेल में थचनकरी को "10,000 बीमारियां" थीं, फिर भी रिहाई के बाद वे देश के बाहर नौकरी के लिए फिट थे, और इसे "गंभीर विरोधाभास" बताया। थचनकरी 17 सितंबर को केंद्रीय जेल भेजे गए और 15 अक्टूबर को जमानत पर रिहा होने तक जेल अस्पताल ब्लॉक में रहे; अदालत ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो जमानत रद्द करने से नहीं हिचकेगी।

The possibility of a reunion between the Nationalist Congress Party (NCP) and its rival NCP (SP) – a matter of curiosity in political circles for many months -- may have been realised sooner had Ajit Pawar been alive, senior NCP leader Sunil Tatkare has indicated. His remarks came even as deputy chief minister Eknath Shinde, and a cohort of senior leaders called on on NCP (SP) chief Sharad Pawar at Breach Candy Hospital, where he is being treated for chest congestion.

दिल्ली पुलिस ने संस्कृति स्कूल को भेजे गए कई बम धमकी वाले ईमेल के भेजने वालों की पहचान के लिए फ्रांस से पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT) के तहत मदद मांगी है। पुलिस ने ईमेल भेजने में इस्तेमाल हुए दो आईपी पते एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सेवा से जोड़े हैं, जिसका प्रदाता फ्रांस में काम करता है। स्कूल को 15 सितंबर को जीमेल खाते से मिले ईमेल के आधार पर चाणक्यपुरी थाने में मामला दर्ज हुआ था, और स्कूल को पिछले एक साल में कम से कम 40 धमकियां मिली हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक विदेशी सेवा प्रदाताओं से वैधानिक चैनलों के जरिए संपर्क करने में समय लगता है।

कर्नाटक सरकार ने दावा किया है कि राज्य के 7 जिलों में कंपनियां पेट्रोल में 31 फीसदी से भी ज्यादा एथनॉल मिलाकर बेच रही हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री रिजवान अरशद ने सरकारी लैब की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इंडियन ऑयल के आउटलेट के सैंपल में 31.2 फीसदी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सैंपल में 30.5 फीसदी एथनॉल की मिलावट मिली। कुल 14 सैंपल में से सिर्फ 2 में 20 फीसदी से कम एथनॉल पाया गया। मंत्री के अनुमान के मुताबिक माइलेज घटने से सालाना करीब 1.01 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है, हालांकि उन्होंने इसे केवल एक अनुमान बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भूषण आर गवई की अध्यक्षता में विशेष समिति बनाई, जो वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत तमिलनाडु के अधिकारियों के आदेशों की जांच करेगी। राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर शेष ग्राम सभाएं गठित करने और 5 महीने के भीतर तीन स्तरीय व्यवस्था से दावों का निपटारा पूरा करने का निर्देश मिला है। पीठ ने राज्य को प्रक्रिया शुरू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 2016 में मद्रास उच्च न्यायालय का अंतरिम स्थगन हटने के बाद भी वर्षों तक कार्रवाई नहीं हुई।

कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वार्ड परिसीमन पर एकल पीठ का फैसला आने तक अधिसूचना जारी न की जाए। वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने की योजना को पूर्व माकपा पार्षद दीपू दास ने चुनौती दी है, जिनका आरोप है कि सीमाएं वास्तविक आबादी के बजाय मतदाता सूची के आधार पर तय हुईं। निर्वाचित परिषद 8 जून 2026 को भंग होने के बाद प्रशासक स्मिता पांडे की 5 अगस्त की सिफारिश पर खंडपीठ ने कहा कि मामला पहली नजर में मजबूत है।

झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने लंबे समय से बंद पड़ी खदानों पर सख्त रुख अपनाते हुए खान एवं भूतत्व विभाग को उनकी समीक्षा शुरू करने का निर्देश दिया है। राज्य में कुल 165 कोयला खनन पट्टों में से 62 खदानें बंद हैं, और इनमें से 58 के पट्टे बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल के पास हैं। अन्य वृहद खनिजों के 85 पट्टों में से 49 खदानें बंद हैं, जबकि 444 बालू घाटों में से 300 की नीलामी पूरी हो चुकी है। विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने सभी जिलों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है और अवैध खनन रोकने के लिए चेकनाके व सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई है।

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि (एएसडीडी) श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं के लिए अतिरिक्त अवसर का फैसला किया। इन मतदाताओं को गणना प्रपत्र जारी हुए थे, लेकिन वे वापस नहीं मिले, इसलिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान उनके नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। आयोग ने अधिकारियों से निगरानी तंत्र स्थापित करने को कहा है, ताकि कोई पात्र मतदाता अंतिम सूची से वंचित न रहे और दोहरी प्रविष्टियां रोकी जा सकें। सत्यापन के दौरान पते पर न मिले मतदाताओं को राहत की उम्मीद है, पर उन्हें संबंधित निर्वाचन कार्यालय की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू किया, जिसके तहत दिल्ली और NCR के प्रमुख जिलों में 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम देने होंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में भी यही व्यवस्था लागू होगी। शुक्रवार को दिल्ली का औसत AQI 382 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब श्रेणी में है और गंभीर स्तर के करीब है। मंत्री ने आशंका जताई कि शनिवार से हवा की रफ्तार घटने से प्रदूषक तत्व लंबे समय तक वातावरण में टिके रह सकते हैं।

कर्नाटक सरकार की अधिकृत प्रयोगशालाओं की जांच में E20 पेट्रोल में इथेनॉल का अधिक मिश्रण मिला है। खाद्य मंत्री रिजवान अर्शद ने शुक्रवार को 63 पेट्रोल पंपों के नमूनों के नतीजे साझा किए, जिनमें 14 पंपों पर इथेनॉल की मात्रा तय सीमा से ऊपर पाई गई। IOCL और HPCL के कुछ पंपों पर इथेनॉल मिश्रण क्रमश: 31.2% और 30.5% मिला, जबकि निर्धारित सीमा 20% है। मंत्री का दावा है कि 10% माइलेज गिरावट से उपभोक्ताओं को 62,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है, जबकि IOCL, BPCL और HPCL ने कहा कि उनका पेट्रोल भारतीय मानक के अनुरूप है।

दिवाली से ठीक पहले दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण चरम पर पहुंचने के बाद CAQM की उप-समिति ने तत्काल प्रभाव से GRAP-3 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 6 बजे दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में हवा बेहद खतरनाक श्रेणी में दर्ज हुई और IIT दिल्ली में AQI 442 रहा। पंजाबी बाग में 433, मुंडका में 421 और नोएडा के सेक्टर-62 (IITM) में 415 दर्ज किया गया। मौसम विभाग और IITM के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में हालात 'गंभीर' श्रेणी तक बिगड़ सकते हैं।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार (5 नवंबर, 2026) को महाराष्ट्र के नागपुर में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली में राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की भाषा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि खरगे जैसे नेता प्रधानमंत्री मोदी के पिता को निकालने की बात कर रहे हैं, और इसकी वजह जनता का लगातार समर्थन न मिलना और बार-बार चुनावों में मिली हार है। गडकरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव आयोग को बदनाम कर रही है और बार-बार संसद की कार्यवाही रोककर संसद के प्रति अपना सम्मान नहीं दिखा रही है।

योगी सरकार ने शासन के जारी आदेश से उत्तर प्रदेश में दो IAS अधिकारियों की तैनाती बदली है। IAS भवानी सिंह खंगारौत को नया गन्ना आयुक्त नियुक्त करने के साथ MD, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड का प्रभार भी सौंपा गया है। अब तक गन्ना आयुक्त रहीं IAS मिनिप्ती एस को इस पद से हटाकर सचिव वित्त बनाया गया है। कुछ दिन पहले 15 IAS अधिकारियों के विभागों में बदलाव हुआ था, जिसमें शशि प्रकाश गोयल को नागरिक उड्डयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को दी जाने वाली आर्थिक मदद 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है। फसल व अन्य नुकसान की सहायता राशि में करीब 25-30 फीसदी वृद्धि की गई है, और सिंचित फसल पर प्रति हेक्टेयर सहायता 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये कर दी गई है। राहत आयुक्त ने जिलाधिकारियों से एक अप्रैल से चार नवंबर तक के नुकसान की रिपोर्ट मांगी है, और नए मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रभावी रहेंगे।

ओल्ड मंक बनाने वाली मोहन रॉकी स्प्रिंगवाटर प्राइवेट लिमिटेड ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है, और अब वह FSSAI को नए लेबल सौंपेगी। रेगुलेटर का कहना है कि इस ड्रिंक में बाहर से रम का फ्लेवर मिलाया गया है, जबकि बोतल पर यह साफ नहीं लिखा था। कंपनी ने 3 सितंबर को जमा बदले लेबल पर एडेड फ्लेवर लिखा और 7 साल पुरानी ब्लेंडेड का टैग हटाया, पर रेगुलेटर को प्रोडक्ट को रम कहे जाने पर आपत्ति रही। खोपोली में बनने वाली इस ड्रिंक की बिक्री महाराष्ट्र में इस साल मई-जून से बंद है, और 5 नवंबर को चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी की बेंच के सामने यह कदम उठाया गया।