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Photo: Saiphani02, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

politics

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 99 हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन का फैसला सुनाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1998-2005 के बीच नियुक्त 99,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन का अधिकार दिया।

Updated 1 min read

मुख्य बातें

  • मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1998 से 2005 के बीच नियुक्त 99,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश दिया।
  • न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की पीठ ने शिक्षक करुणा शर्मा की याचिका पर सुनाया कि एनपीएस खातों की राशि पुरानी पेंशन में स्थानांतरित होनी चाहिए।
  • शिक्षा विभाग अब इस फैसले के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक और वित्तीय प्रभावों का आकलन कर रहा है।

यह क्यों मायने रखता है। यह फैसला 2018 संवर्ग विलय के बाद पुरानी पेंशन से वंचित लगभग 99,000 शिक्षकों के लिए दो दशकों से अनिश्चितता के बाद लंबा प्रतीक्षित न्याय है।

अपडेट स्रोत: Amar Ujala

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने शिक्षक करुणा शर्मा की याचिका पर सुनाया कि 1998 से 2005 के बीच नियुक्त लगभग 99,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन शिक्षकों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खातों में जमा धन को पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाए। न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की पीठ ने तर्क दिया कि यदि सेवा वरिष्ठता के लिए मान्य है तो पेंशन के लिए भी मान्य होनी चाहिए। शिक्षा विभाग अब इस आदेश के प्रशासनिक और वित्तीय प्रभावों का आकलन कर रहा है।

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 99 हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन का फैसला सुनाया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने करुणा शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगभग 99,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश दिया है। इस फैसले में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उन शिक्षकों की पूर्व सेवा को पहले ही वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए मान्यता मिल चुकी है।

Sources