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सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और बैंकों से ऑनलाइन ठगी पर सख्त निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और बैंकों को ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को I4C के साथ साइबर अपराध रोकने की योजनाएं साझा करने का आदेश दिया है।
- कोर्ट ने बैंकों को ग्राहक की लापरवाही से होने वाली हानि के लिए मुआवजा देने की जिम्मेदारी दी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने RBI के 2026 के नियमों में डिजिटल ठगी पीड़ितों के लिए मुआवजे का प्रावधान करने को कहा है।
यह क्यों मायने रखता है। यह निर्देश डिजिटल प्लेटफॉर्म और बैंकों को साइबर सुरक्षा में अधिक सख्त होकर ग्राहकों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म और बैंकों से ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने व्हाट्सएप से कहा कि उसने करीब 9,400 खातों के खिलाफ कार्रवाई की है और अब साइबर अपराध रोकने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ योजनाएं साझा करनी होंगी। साथ ही, बैंकों को ग्राहक की लापरवाही से होने वाली हानि के लिए जवाबदेह बनाने और संदिग्ध लेनदेन को रोकने का भी आदेश दिया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और बैंकों से ऑनलाइन ठगी पर सख्त निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों और डिजिटल गिरफ्तारों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने व्हाट्सएप, अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म और बैंकों से ऐसे अपराधों को रोकने के लिए उपाय सुझाने का आदेश दिया है। कंपनियों को अपनी सुरक्षा योजनाएं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ साझा करने को कहा गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साइबर धोखाधड़ी में केवल ठगों और प्लेटफॉर्म की ही जिम्मेदारी नहीं होती।
Sources
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