तमिलनाडु के वन अधिकार दावों की जांच के लिए पूर्व CJI गवई होंगे समिति प्रमुख
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भूषण आर गवई की अध्यक्षता में विशेष समिति बनाई, जो वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत तमिलनाडु के अधिकारियों के आदेशों की जांच करेगी। राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर शेष ग्राम सभाएं गठित करने और 5 महीने के भीतर तीन स्तरीय व्यवस्था से दावों का निपटारा पूरा करने का निर्देश मिला है। पीठ ने राज्य को प्रक्रिया शुरू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 2016 में मद्रास उच्च न्यायालय का अंतरिम स्थगन हटने के बाद भी वर्षों तक कार्रवाई नहीं हुई।