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एक नवंबर 2026 से पेंशनर्स, करदाताओं और निवेशकों के लिए कई वित्तीय नियम बदले

1 नवंबर से पेंशनर्स, करदाताओं और निवेशकों के लिए कई वित्तीय नियम बदल गए हैं

Updated 2 min read

Published by Agyata NewsroomEditorial policyCorrections

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मुख्य बातें

  • पेंशनर्स को 30 नवंबर तक वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
  • ऑडिट कराने वाले करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की समय-सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर की गई है।
  • PNB के वीज़ा और रूपे क्रेडिट कार्ड पर ATM से कैश निकालने पर 2.5% या 400 रुपए, जो भी ज़्यादा हो, शुल्क लगेगा।

यह क्यों मायने रखता है। जो पेंशनर समय पर प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाएंगे, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है, और इन बदलावों का आम लोगों पर असर दिखाई देगा.

अपडेट स्रोत: TV9 Bharatvarsh, Amar Ujala

भारत में आज, 1 नवंबर से, कई प्रमुख वित्तीय नियम बदल गए हैं. पेंशनर्स को 30 नवंबर तक वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनर 1 अक्टूबर से ही इसे जमा कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग ने ऑडिट कराने वाले करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की समय-सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी है. पंजाब नेशनल बैंक के वीज़ा और रूपे क्रेडिट कार्ड पर PNB के ATM से कैश निकालने पर निकाली गई रकम का 2.5% या 400 रुपए, जो भी ज़्यादा हो, शुल्क लगेगा.

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एक नवंबर 2026 से पेंशनर्स, करदाताओं और निवेशकों के लिए कई वित्तीय नियम बदले

1 नवंबर 2026 यानी आज से पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई बदलाव लागू होंगे, जिनका असर पेंशनर्स, टैक्सपेयर्स, क्रेडिट कार्ड धारकों और सेविंग अकाउंट होल्डर्स खाता ग्राहकों पर पड़ेगा. नवंबर 2026 आज से शुरू हो गया है. ऐसे में आज यानी 1 नवंबर से कई प्रमुख फाइनेंशियल नियमों में बदलाव हो गया है, जिसका असर आपके पर्सनल फाइनेंस और जेब यानी पेंशनर्स, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों, म्यूचुअल फंड निवेशकों और कंज्यूमर्स पर पड़ेगा. सालाना जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करने की डेडलाइन से लेकर ऑडिट कराने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की बढ़ी हुई तारीख और GST नियमों में बदलाव तक, इस महीने कई ऐसे अपडेट आ.

TV9 Bharatvarsh

बिहार सरकार ने एआई नीति 2026 की समीक्षा की, राज्य को तकनीकी हब बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में बिहार एआई नीति 2026 की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नई तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए। बैठक में सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने एआई नीति के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। इसमें निवेश को प्रोत्साहित करने और युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के उपाय शामिल थे। एआई के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। मुख्य.

Amar Ujala

Sources

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