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चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई से मना किया
UP में नाम गायब हुए पूर्व मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने पर कार्रवाई से मना किया गया है।
मुख्य बातें
- UP में नाम गायब हुए पूर्व मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने पर कार्रवाई से मना किया गया है।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 10 नवंबर को यह स्पष्टता प्रदान की है।
- अन्य सभी घोषणाएं विधि सम्मत होनी चाहिए और व्यक्ति किसी अन्य क्षेत्र में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
यह क्यों मायने रखता है। यह स्पष्टता ऐसे मतदाताओं की आशंका दूर करेगी जो पुरानी सूची में थे लेकिन वर्तमान सूची में नहीं मिल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान अपने नाम गायब हो चुके पूर्व मतदाताओं को अब बिना डर के फॉर्म-6 भरकर नाम वापस कराने की अनुमति मिल गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल पुरानी सूची में नाम दर्ज रहने के कारण धारा-31 के तहत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 10 नवंबर को यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि अन्य सभी घोषणाएं विधि सम्मत होनी चाहिए और व्यक्ति किसी अन्य क्षेत्र में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
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चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई से मना किया
भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि केवल पुरानी मतदाता सूची में नाम दर्ज रहने के कारण फॉर्म-6 भरने वालों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान उन लोगों के लिए यह निर्णय बड़ी राहत है जिनका नाम पहले सूची में था लेकिन अब गायब हो गया है। ऐसे पूर्व मतदाता अब डर या संकोच के बिना फॉर्म-6 जमा करके अपना नाम फिर से सूची में शामिल करवा सकते हैं।
Sources
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