मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िताओं के गर्भपात मामले में अदालतों को नए दिशा-निर्देश दिए

मुख्य बातें

• मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िताओं के गर्भपात मामलों में अदालतों को नए दिशा-निर्देश जारी किए।
• जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने 14 वर्षीय पीड़िता के मामले में 26 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दी।
• अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में शारीरिक स्थिति, गर्भ की अवधि और चिकित्सीय सुरक्षा के तीन बिंदु अनिवार्य हैं।

यह क्यों मायने रखता है। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि भविष्य में कोई भी याचिका मेडिकल बोर्ड की अधूरी या अस्पष्ट रिपोर्ट की वजह से अदालतों में न अटके।

अपडेट 8 नव॰ 2026, 06:30 UTC · स्रोत: Amar Ujala